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केंद्र सरकार अक्टूबर के अंत में संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। संभावित सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है।